प्रेस रिलीज़ 24 जुलाई 2015

24 जुलाई 2015 को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश/बिल के विरोध और देश में बर्बाद होती किसानी के षडयंत्रों को लेकर संसद मार्ग पर किसानो की विशाल पंचायत का आयोजन किया गया | “किसान आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय- (NAFM), द्वारा आयोजित इस सभा में देश के विभिन्न प्रान्तों के लगभग 50 संगठनों के लगभग 6,000 किसानो ने हिस्सेदारी की | इससे पूर्व 24 फरवरी को NAFM द्वारा ही संसद मार्ग पर विशाल सभा कर इस लड़ाई की शुरुआत की गई थी | इसी क्रम में इस सभा का आयोजन किया गया | सभा का संचालन कर रहे युवा क्रांति के प्रताप चौधरी ने सभा की अध्यक्षता के लिए बीकेयू ( यूपी ) के चौधरी हरपाल बिलारी, बीकेयू एकता, ( पंजाब ) के जगमोहन सिंह और बीकेयू एमपी के ईश्वरचंद त्रिपाठी को आमंत्रित किया | NAFM के ओडिशा के नेता अक्षय कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा बारम्बार लाये जाये जा रहे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने किसानों को लम्बी लड़ाई लड़ने के लिए चुनौती दी है | सरकार की इस चुनौती को हम स्वीकार करते है | हरियाणा के नेता सत्यवीर डागर ने कहा की हम देशहित व किसान हित में लम्बी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं | युवा क्रांति के नौजवान साईं हिमांशु तिवारी ने कहा की बैंको ने एक साजिश के तहत किसानो की जमीन को बंधक बनाया है जिसके कारन वो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान किसी भी बैंक का कोई कर्जा नहीं देगा | बिहार के नेता राघवेंद्र जी ने कहा की अगर सरकार सयुंक्त सदन बुलाती है तो किसान देशभर में व्यापक आन्दोलन करेंगे और दिल्ली का चारों तरफ से चक्का जाम कर देंगे | योगेंदर यादव ने कहा की मोदी सरकार की नीतियां किसानो के पक्ष में नहीं हैं और हम सभी मिलकर किसानो की लड़ाई लड़ेंगे | महाराष्ट्र की नेता सरोज ने कहा की नौजवानों के साथ-साथ महिलायें भी इस देशव्यापी लड़ाई में बढ़चढ़ कर भाग लेंगी | आदिवासी छेत्र की नेता माधुरी बहन ने कहा कि ये प्राक्रतिक संसाधनों की लूट की लड़ाई है और इन साम्रज्यवादी ताकतों के खिलाफ किसानो के साथ मजदूर भी पूर्ण रूपे से साथ हैं | पंजाब के किसान नेता मंजीत धनेर ने कहा की हरियाणा और पंजाब की जमीन छिन जाने पर दिल्लीवासियों को रोटी की मुस्किल हो जाएगी इसलिए इन शहरवासियों को भी इस लड़ाई को समझना होगा |

किसान आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा | अंत में सभा के अध्यक्षों ने सयुंक्त रूप से एक आवाज़ में कहा की अब “किसान आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय” राज्यस्तरीय सभाएं करेगा और देश में किसानो को उनका हक़ दिलवाने के लिए सभी किसानो के बीच एकजुटता कायम करेगा |

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